तिरुवनंतपुरम| Kerala Election Results 2026 :भारत के राजनीतिक नक्शे से आखिरी ‘लाल किला‘ भी ढह गया है। केरल की 140 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) को करारी शिकस्त मिली है, जिसके बाद अब देश में कोई भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं बची है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जिन्होंने लगातार दो कार्यकाल पूरे कर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का सपना देखा था, न सिर्फ अपनी सीट धर्मडम से मामूली 11,800 वोटों से जीत पाए बल्कि उनकी पूरी सरकार ही बिखर गई।
कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) 103 से अधिक सीटों पर आगे चल रहा था, जबकि LDF महज 39 सीटों पर सिमट गया, हालांकि 2021 में उसके पास 99 सीटें थीं। यह हार सिर्फ एक चुनावी उलटफेर नहीं है, बल्कि पिछले दस सालों के दौरान सरकार के खिलाफ जमा हुई जनता की नाराजगी का वोट है, जिसमें भ्रष्टाचार, अहंकार और दलित पीड़ितों की पीड़ा को नजरअंदाज करने का आरोप प्रमुख रहे।
इस परिणाम का सबसे ऐतिहासिक पहलू यह है कि लगभग पाँच दशकों में पहली बार भारत में किसी भी राज्य में कोई कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नहीं होगा। पश्चिम बंगाल 2011 में और त्रिपुरा 2018 में हाथ से निकल चुके थे। केरल आख़िरी किला था — और वह भी अब गिर गया।
ADM नवीन बाबू की मौत — एक अधिकारी को अपमानित करके किया गया बर्बाद
उन तमाम मामलों में से जो विजयन सरकार के अंतिम वर्षों पर छाए रहे, सबसे गहरी चोट लगाने वाला था अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के. नवीन बाबू की मौत का मामला। 14 अक्टूबर 2024 की दोपहर, CPI(M) नेता और कन्नूर जिला पंचायत अध्यक्ष पी. पी. दिव्या बिना किसी निमंत्रण के कन्नूर कलेक्ट्रेट में नवीन बाबू के विदाई समारोह में पहुँचीं। वे अपने साथ एक निजी टेलीविज़न चैनल की टीम भी लाई थीं। नवीन बाबू के साथियों के सामने, कैमरे के सामने, उन्होंने सार्वजनिक रूप से नवीन बाबू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया — विशेष रूप से एक पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी का। अगले दिन, 15 अक्टूबर को, नवीन बाबू अपने सरकारी आवास में मृत पाए गए। पुलिस जाँच ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने आत्महत्या की थी। वे अपने पीछे पत्नी मंजूषा — जो स्वयं कोन्नी में अतिरिक्त तहसीलदार थीं — और दो बेटियाँ छोड़ गए।
अदालत में जो हुआ वह दिव्या के कृत्य की कानूनी गंभीरता को स्थापित करता है। तलश्शेरी प्रधान सत्र न्यायालय ने दिव्या की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि उकसावे की यह कार्रवाई पूर्वनियोजित और जानबूझकर की गई थी। दिव्या को गिरफ़्तार कर पुलिस हिरासत में भेजा गया। मार्च 2025 में केरल पुलिस ने कन्नूर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें दिव्या को आत्महत्या के लिए उकसाने के एकमात्र आरोपी के रूप में नामित किया गया। चार्जशीट में वैज्ञानिक साक्ष्य शामिल थे और 82 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे।
नवीन बाबू के परिजनों ने यह दावा किया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, और CBI जाँच की माँग की। पुलिस को हत्या का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला और सरकार ने CBI जाँच से इनकार कर दिया। आपराधिक मुकदमा अभी जारी है, कोई अंतिम सज़ा नहीं सुनाई गई है। नवीन बाबू की विधवा मंजूषा ने सार्वजनिक रूप से कहा था — “जिस इंसान ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, उसे गिरफ़्तार होना चाहिए। पुलिस उसे बचाने की कोशिश न करे।” यह शब्द चुनाव तक लोगों के ज़ेहन में गूँजते रहे।
पूकोड में सिद्धार्थ की मौत — तीन दिन की यातना
18 फ़रवरी 2024 को वायनाड के पूकोड स्थित केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रावास के वॉशरूम में 20 वर्षीय द्वितीय वर्ष के छात्र जे. एस. सिद्धार्थ का शव मिला। वे तिरुवनंतपुरम के रहने वाले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वह स्तब्ध करने वाला था — मृत्यु से पूर्व उनके शरीर पर कई जगह कुंद चोटें थीं और उनका पेट खाली था, जो यह दर्शाता था कि काफ़ी समय से उन्हें खाना नहीं दिया गया था। पुलिस जाँच से, जो रिमांड रिपोर्ट में दर्ज है, यह स्थापित हुआ कि 16 और 17 फ़रवरी की रातों को सिद्धार्थ के साथ छात्रावास के पीछे की पहाड़ी सहित कई स्थानों पर मारपीट की गई थी — कथित तौर पर इसलिए क्योंकि उन्होंने वैलेंटाइन डे पर वरिष्ठ छात्राओं के साथ नृत्य किया था।
पुलिस ने ग्यारह लोगों को गिरफ़्तार किया, जिनमें से अधिकांश CPI(M) की छात्र शाखा SFI के सदस्य थे। आत्महत्या के लिए उकसाने, अवैध कारावास और स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के साथ-साथ केरल रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए। SFI ने आरोपी सदस्यों को निलंबित कर दिया। केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, सिद्धार्थ की माँ एम. आर. शीबा की अपील सुनते हुए, एंटी-रैगिंग समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट को स्वीकार किया जिसमें सिद्धार्थ को मारपीट का शिकार पाया गया था, और एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत आरोपी छात्रों को किसी अन्य कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी। सिद्धार्थ के पिता टी. जयप्रकाश ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि CPI(M) मुख्य आरोपियों को बचा रही है और राजनीतिक दबाव के कारण गिरफ़्तारियों में देरी की गई। किसी अदालत ने इस विशेष आरोप पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। आपराधिक मुकदमा अभी जारी है।
काली झंडी दिखाई — लगाया हत्या के प्रयास का मुकदमा
जून 2022 में यूथ कांग्रेस के नेताओं फ़र्ज़ान मजीद, नवीन कुमार और सुनीथ नारायण ने कन्नूर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली IndiGo उड़ान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को काली झंडियाँ दिखाईं। यह एक राजनीतिक विरोध था। लेकिन वलियथुरा पुलिस ने मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों की शिकायत पर तीनों के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर दिया। यह आरोप राजनीतिक वर्गों में हर तरफ़ से असंगत माना गया। शिक्षक फ़र्ज़ान मजीद को उनके स्कूल में SFI और DYFI कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद पंद्रह दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया गया।
केंद्र सरकार ने केरल सरकार के आठ औपचारिक अनुरोधों के बावजूद विमानन सुरक्षा अधिनियम और विमान अधिनियम के तहत अभियोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया — जैसा कि नवंबर 2025 में ओनमनोरमा की रिपोर्ट में दर्ज है। केंद्र के इस इनकार ने राज्य के हत्या के प्रयास के आरोप की खोखलापन उजागर कर दिया। 2026 के चुनाव तक ये आरोपित नेता UDF के प्रचारक बन चुके थे, और कन्नूर के CPI(M) गढ़ों में मतदाताओं के बीच उन्हें खुला समर्थन मिल रहा था।
वायनाड त्रासदी — भारत का सबसे बड़ा भूस्खलन और उसके बाद का हाल
30 जुलाई 2024 को वायनाड जिले के मुंडक्कई और चूरलमाला गाँवों में भीषण भूस्खलन आया। आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन ने इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा दर्ज किया गया मलबा प्रवाह घोषित किया। 200 से अधिक लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और 1,300 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो गए। हज़ारों लोग राहत शिविरों में चले गए। केरल सरकार ने केंद्र से पुनर्निर्माण के लिए 2,221 करोड़ रुपये की माँग की। चौदह महीने की प्रतीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने केवल 260.56 करोड़ रुपये जारी किए — यानी माँगी गई राशि का लगभग ग्यारह प्रतिशत। यह आँकड़ा द न्यूज़ मिनट और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों से पुष्ट है।
फ़रवरी 2026 में डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, आपदा पीड़ित अभी भी कर्ज़ की वसूली के नोटिस पा रहे थे — उन ट्रैक्टरों, मवेशियों, घरों और खेतों के लिए जो मलबे के नीचे दफ़न हो चुके थे। केरल सरकार ने अंततः प्रभावित परिवारों के लिए कर्ज़ माफ़ी योजना की घोषणा की। मरुनाडन मलयाली यूट्यूब चैनल में यह आरोप लगाया गया कि वायनाड पीड़ितों के लिए जमा की गई जनता की रकम का दुरुपयोग किया गया। किसी CAG ऑडिट, अदालत या आधिकारिक जाँच ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। केरल सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में किसी भी अनियमितता से इनकार किया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल की ओर इशारा किया।
DGP टी. पी. सेनकुमार — सर्वोच्च न्यायालय ने पलटा सरकार का फ़ैसला
2016 में LDF सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही हफ़्तों के भीतर, केरल के पुलिस महानिदेशक और राज्य पुलिस प्रमुख टी. पी. सेनकुमार को उनके पद से हटाकर निम्न पद पर भेज दिया गया। सेनकुमार ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और फिर सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी। 24 अप्रैल 2017 को न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने उनकी बहाली का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार द्वारा बताए गए हटाने के कारण — जिनमें कोल्लम अग्नि त्रासदी की उनकी हैंडलिंग भी शामिल थी — स्वीकार्य नहीं हैं और टिकाऊ नहीं हैं। सरकार को उन्हें राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में बहाल करना पड़ा। यह सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है।
बेटी की कंपनी और सोने की तस्करी — दो विवाद जो पीछा नहीं छोड़े
दो ऐसे मामले जो विजयन सरकार के अंतिम वर्षों पर छाए रहे — और जिन्हें विपक्ष के प्रचारक बार-बार उठाते रहे — वे मुख्यमंत्री के अपने परिवार और उनके सबसे करीबी अधिकारी से जुड़े थे। 2020 में, पिनराई विजयन के प्रधान सचिव और केरल के सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों में से एक एम. शिवशंकर को निलंबित किया गया और फिर गिरफ़्तार किया गया। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की जाँच ने तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे पर डिप्लोमैटिक बैग से 30 किलोग्राम सोना — जिसकी क़ीमत 14.82 करोड़ रुपये थी — बरामद होने के बाद मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश, जो UAE वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी थीं, से उनके संबंधों की पुष्टि की। प्रवर्तन निदेशालय और FCRA के तहत भी शिवशंकर के खिलाफ़ मामले चले। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जाँच मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्च स्तरों की ओर इशारा करने लगी थी, लेकिन फिर उसकी गति धीमी पड़ गई। उन्होंने पिनराई विजयन का इस्तीफ़ा माँगा। विजयन ने किसी भी व्यक्तिगत संलिप्तता से इनकार किया। किसी अदालत ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है जो उन्हें सीधे तौर पर तस्करी में शामिल बताए।
दूसरा मामला उनकी बेटी वीणा विजयन से जुड़ा है। कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनदान ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने वीणा विजयन के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान उन सेवाओं के लिए किया जो कभी दी ही नहीं गईं। गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय यानी SFIO ने बाद में यह राशि 2.7 करोड़ रुपये बताई। विजयन ने इसे “राजनीतिक साज़िश” करार दिया। केरल उच्च न्यायालय ने जाँच की माँग वाली याचिकाएँ यह कहते हुए खारिज कर दीं कि प्रस्तुत साक्ष्य परिस्थितिजन्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप से इनकार किया। कोई सज़ा नहीं हुई और मामला लंबित है। फिर भी दोनों मामलों ने मिलकर एक ऐसी छवि बनाई जिसे LDF चुनाव प्रचार के दौरान नहीं मिटा सका कि विजयन के शासन में सत्ता के करीब रहना एक तरह का संरक्षण था।
पार्टी के अपने साथियों ने किया विद्रोह — CPI(M) के गढ़ ध्वस्त
इस चुनावी पतन का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि इसे किसने अंजाम दिया। पय्यन्नूर — CPI(M) का एक अभेद्य गढ़ माना जाता रहा है — में वी. कुंजिकृष्णन, जिन्हें पार्टी के शहीद कल्याण कोष के कथित दुरुपयोग को उजागर करने पर निष्कासित किया गया था और जिनके घर पर बाद में हमला हुआ था, UDF समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े। कुंजिकृष्णन ने CPI(M) के आधिकारिक उम्मीदवार को लगभग 7,000 मतों से हराया। तालिप्पाराम्बु में, जहाँ CPI(M) 2021 में 25,000 मतों से जीती थी, इसी तरह निष्कासित एक स्थानीय नेता ने 10,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की। मट्टन्नूर में, जहाँ पार्टी 2021 में 65,000 मतों से जीती थी, LDF उम्मीदवार उस आँकड़े के आसपास भी नहीं पहुँच सका।
राजनीतिक विश्लेषक एम. जी. राधाकृष्णन ने अप्रैल 2026 में द न्यूज़ मिनट में लिखा था कि “LDF की ताक़त और कमज़ोरी दोनों पिनराई विजयन हैं।” यह चेतावनी पूर्णतः सच साबित हुई। जिन साथियों ने दशकों तक पार्टी के लिए दरवाज़े-दरवाज़े प्रचार किया था, जो पार्टी बैठकों में शामें बिताते थे, वे इस बार आधिकारिक पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ़ वोट डालने के लिए निकले — उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ एक दशक पहले यह सोचना भी असंभव लगता था। यह अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण नहीं था, जैसा कि LDF के कुछ नेताओं ने सुझाया। यह एक पार्टी के अपने आधार की उस नेतृत्व के विरुद्ध जनादेश था।
पच्चीस साल की सत्ता — और एक युग का अंत
पिनराई विजयन ने लगभग 25 वर्ष लगातार या तो CPI(M) केरल राज्य समिति के सर्वशक्तिमान सचिव के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में बिताए — जिससे वे केरल के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री बने। वे 80 वर्ष के हैं और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की खबरों के बावजूद उन्होंने तीसरा लगातार कार्यकाल — जो केरल के इतिहास में अभूतपूर्व होता — हासिल करने के लिए चुनाव लड़ा। वे अपनी धर्मडम सीट 11,800 मतों से जीतने में सफल रहे, लेकिन उनके चारों ओर उनकी पार्टी का ढाँचा बिखर गया।
केरल के लिए — एक ऐसा राज्य जो अपनी राजनीतिक साक्षरता, उच्च मतदान और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की परंपरा पर गर्व करता है — 2026 का फ़ैसला असाधारण भावनात्मक भार के साथ आया। यह उस मंजूषा के लिए आया जिनके पति ADM नवीन बाबू को उनकी विदाई पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। यह पूकोड के सिद्धार्थ के माता-पिता के लिए आया जिनके बेटे को तीन दिन पीटा गया और जो छात्रावास के वॉशरूम में मृत पाए गए। यह उन युवाओं के लिए आया जिन पर काली झंडी दिखाने के लिए हत्या के प्रयास का मुकदमा ठोका गया। और यह वायनाड के उन परिवारों के लिए आया जो अपनी ज़मीन, घर और मवेशी मलबे में दफ़न होने के बाद भी बैंकों के नोटिस झेलते रहे। केरल ने अपना मत दिया। मतपेटी का गणित, जो हमेशा निर्णायक होता है, ने वह काम कर दिखाया जो एक दशक की अदालती लड़ाइयाँ, विरोध प्रदर्शन और पत्रकारिता पूरी तरह नहीं कर पाई थी — जवाबदेही।