Bullet Train Corridors: NHSRCL ने बेंगलुरु-चेन्नई और दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन रूट के डिजाइन के लिए मांगी वैश्विक बोलियां; जानिए पूरा रूट और स्टेशन प्लान

नई दिल्ली – Bullet Train Corridors को लेकर देश में एक और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया गया है। भारत में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार कर रही आधिकारिक संस्था नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने आगामी दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रूटों—बेंगलुरु से चेन्नई और दिल्ली से वाराणसी—के सिविल स्ट्रक्चर (नागरिक संरचनाओं) के विस्तृत और मानकीकृत डिजाइनों के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदाएं (Global Competitive Bids) आमंत्रित कर ली हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किए गए नए बुलेट ट्रेन नेटवर्क के तहत यह कदम जमीनी स्तर पर तकनीकी काम शुरू होने का सबसे बड़ा संकेत है। इस टेंडर के तहत चुनी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंसलटेंसी कंपनी देश के इन दो सबसे व्यस्त रेल मार्गों पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के अनुकूल पुल, पुलिया, ओवरब्रिज और अंडरग्राउंड स्टेशनों के तकनीकी नक्शे और सुरक्षा मानक तैयार करेगी।

भारत सरकार इस समय मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे देश के पहले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण को पूरा करने में जुटी है, जिसके चरणबद्ध तरीके से 15 अगस्त, 2027 से 2029 के बीच चालू होने की उम्मीद जताई गई है। मुंबई-अहमदाबाद के इसी व्यावहारिक अनुभव का लाभ उठाते हुए रेल मंत्रालय अब देश के अन्य प्रमुख महानगरों को भी बुलेट ट्रेन ग्रिड से जोड़ने की अपनी योजना को गति दे रहा है। NHSRCL के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, नए Bullet Train Corridors के लिए बार-बार अलग से शुरुआती डिजाइन तैयार करने की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए इस बार एक ‘मानकीकृत डिजाइन नीति’ (Standardised Engineering Designs) अपनाई जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक बार जब इन मुख्य रूटों के लिए सिविल स्ट्रक्चर, भूकंप रोधी प्रणाली, और सुरंगों के मानक डिजाइन तैयार हो जाएंगे, तो उन्हें देश के बाकी प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल नेटवर्क पर भी सीधे लागू किया जा सकेगा, जिससे परियोजनाओं की लागत और उनके निर्माण में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी।

ETV Bharat और The Indian Express की आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, सरकार द्वारा हाल ही में देश भर के लिए घोषित किए गए कुल सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से चार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR – Detailed Project Report) को पहले ही वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में शेष तीन रूटों के लिए हवाई और जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण (Feasibility Survey) और रूट मार्किंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। NHSRCL ने साफ किया है कि इन आगामी परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया से पहले का भू-तकनीकी जांच (Pre-Tender Geotechnical Investigation) और संरेखण सत्यापन (Alignment Validation) का काम भी समानांतर रूप से आगे बढ़ रहा है, ताकि भूमि अधिग्रहण और सिविल निर्माण के दौरान किसी भी तरह की कानूनी या तकनीकी बाधा का सामना न करना पड़े।

भारत के हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में नया चरण

भारत में इस समय मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इसी अनुभव को आधार बनाते हुए सरकार अब देश के अन्य हिस्सों में भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने की तैयारी कर रही है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने सात नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की थी। इनमें बेंगलुरु–चेन्नई और दिल्ली–वाराणसी दो प्रमुख परियोजनाएं हैं। अब NHSRCL द्वारा डिजाइन कंसल्टेंसी के लिए निविदा जारी किया जाना इस दिशा में आधिकारिक प्रक्रिया के आगे बढ़ने का संकेत माना जा रहा है।

चार कॉरिडोर के DPR को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी

NHSRCL के अनुसार सरकार द्वारा घोषित सात प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से चार के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report – DPR) को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है।

बाकी तीन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य जारी है। इसके अलावा विभिन्न कॉरिडोर पर अलाइनमेंट वैलिडेशन तथा प्री-टेंडर जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन (GTI) का कार्य भी प्रगति पर है।

इसका अर्थ यह है कि परियोजनाएं अभी विभिन्न तकनीकी और योजना संबंधी चरणों में हैं तथा निर्माण कार्य शुरू होने से पहले आवश्यक इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

बेंगलुरु–चेन्नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर क्यों है महत्वपूर्ण?

दक्षिण भारत के दो सबसे बड़े आर्थिक और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने वाला बेंगलुरु-चेन्नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर यात्रियों के लिए समय की बचत के लिहाज से एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होने वाला है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद बेंगलुरु से चेन्नई के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय घटकर महज 1 घंटा और 13 मिनट (73 मिनट) रह जाएगा। वर्तमान में सबसे तेज एक्सप्रेस ट्रेनों से भी इस सफर को पूरा करने में करीब साढ़े चार से पांच घंटे का समय लगता है।

NHSRCL द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बिड दस्तावेज से इस रूट के अंडरग्राउंड (भूमिगत) बुनियादी ढांचे और स्टेशनों की सबसे साफ और विस्तृत तस्वीर सामने आई है। इस रूट पर कुल तीन बड़े अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो निम्नलिखित हैं:

• चेन्नई टर्मिनल स्टेशन: यह एक मुख्य टर्मिनल स्टेशन होगा। यहां हाई-स्पीड ट्रेनों के सुचारू संचालन और रोटेशन के लिए 415 मीटर की लंबाई वाले 2 बड़े आइलैंड प्लेटफॉर्म और 2 साइड प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इस टर्मिनल स्टेशन पर कुल 6 रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी और ट्रेनों के सुरक्षित टर्न-अराउंड के लिए 120 किमी प्रति घंटे की गति वाले विशेष क्रॉस-ओवर ट्रैक डिजाइन किए जाएंगे।
• बायप्पनाहल्ली (बेंगलुरु) टर्मिनल स्टेशन: बेंगलुरु की तरफ यह मुख्य टर्मिनल स्टेशन होगा। चेन्नई की ही तरह यहां भी 6 रेलवे लाइनों का जाल होगा, जिसमें 2 आइलैंड और 2 साइड प्लेटफॉर्म शामिल होंगे ताकि व्यस्ततम समय में भी ट्रेनों के संचालन में कोई रुकावट न आए।
• व्हाइटफील्ड स्टेशन: बेंगलुरु का यह प्रमुख आईटी हब एक इंटरमीडिएट (पारगमन) स्टेशन के रूप में काम करेगा, जहां सभी बुलेट ट्रेनें रुकेंगी। इसके लिए यहां 1 आइलैंड प्लेटफॉर्म, 2 साइड प्लेटफॉर्म और कुल 2 रेलवे लाइनों का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।

इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती इसके तहत बनने वाली विशाल सुरंगे हैं। टेंडर दस्तावेज के मुताबिक, इस रूट पर कुल 34.6 किलोमीटर लंबा भूमिगत और पर्वतीय सुरंग नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसमें चेन्नई टर्मिनल की ओर जाने वाली 3.87 किलोमीटर की एप्रोच सुरंग और बेंगलुरु की तरफ बनने वाली 15.92 किलोमीटर लंबी शहर के नीचे की सुरंग शामिल है। इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सीमा पर स्थित कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य (Kaundinya Wildlife Sanctuary) के मोघिली घाट सेक्शन से होकर गुजरेगा, जहां वन्यजीवों और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पहाड़ों को काटकर 14.79 किलोमीटर लंबी एक विशाल पर्वतीय सुरंग (Mountain Tunnel) का निर्माण किया जाएगा।

दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन रूट: जेवर एयरपोर्ट कनेक्शन और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प

उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक व धार्मिक रूप से संवेदनशील दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल परियोजना को भी इस नए डिजाइन कंसल्टेंसी पैकेज में प्रमुखता से शामिल किया गया है। यह कॉरिडोर देश की राजधानी दिल्ली को सीधे उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक केंद्र वाराणसी से जोड़ेगा। इस रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ने के बाद दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी तय करने में केवल 3 घंटे और 50 मिनट का समय लगेगा, जो वर्तमान समय की तुलना में एक-तिहाई से भी कम है।

इस कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी और रणनीतिक पड़ाव दिल्ली से सटे नोएडा में बन रहा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (Noida International Airport) होगा। रेल मंत्रालय की योजना के मुताबिक, जेवर एयरपोर्ट को सीधे बुलेट ट्रेन नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे हवाई यात्रियों को सीधे हाई-स्पीड रेल की कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• जेवर अंडरग्राउंड स्टेशन: जेवर एयरपोर्ट के ठीक नीचे एक अत्याधुनिक अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। इस स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और ओवरटेकिंग की सुविधा के लिए कुल 4 रेलवे लाइनें और 2 बड़े आइलैंड प्लेटफॉर्म डिजाइन किए जाएंगे।
• जेवर एप्रोच टनल: एयरपोर्ट परिसर और उसके आसपास के घने शहरी व संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र से ट्रेन को सुरक्षित निकालने के लिए यहां कुल 9 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग (Underground Tunnel) का निर्माण किया जाएगा।
• आर्थिक गलियारे का विकास: इस रूट के बन जाने से दिल्ली-NCR से जेवर होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक का सफर महज 1 घंटा 40 मिनट का रह जाएगा। इससे पूरे पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में उद्योगों, लॉजिस्टिक्स हब और रियल एस्टेट सेक्टर को एक अभूतपूर्व गति मिलने की उम्मीद है।

तकनीकी मानक और 350 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड की चुनौतियां

NHSRCL द्वारा जारी इस ₹50 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाले विशेष डिजाइन टेंडर का मुख्य उद्देश्य भारत के अपने ‘भारत हाई स्पीड रेल प्रोग्राम’ (Bharat High Speed Rail Programme) के लिए वैश्विक स्तर के तकनीकी मापदंड स्थापित करना है। टेंडर के नियमों के मुताबिक, जो भी अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग कंसलटेंसी फर्म इस बोली को जीतेगी, उसे बुनियादी ढांचे को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वह 320 किमी/घंटा की परिचालन गति (Operating Speed) और 350 किमी/घंटा की अधिकतम डिजाइन गति (Design Speed) को पूरी सुरक्षा के साथ सहन कर सके।

कंसलटेंसी कंपनी के कार्यक्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित तकनीकी प्रणालियों का मानकीकरण करना शामिल है:

1. सीस्मिक डिजाइन (भूकंप रोधी प्रणाली): भारत के विभिन्न जोन (जैसे दिल्ली का सिस्मिक जोन 4) को ध्यान में रखते हुए पिलर और पुलों को भूकंप के बड़े झटकों से सुरक्षित रखने की तकनीक।
2. डिरेलमेंट प्रिवेंशन सिस्टम (पटरी से उतरने से बचाव): यदि इतनी उच्च गति पर कोई तकनीकी खराबी आती है, तो ट्रेन को सुरक्षित रूप से ट्रैक के भीतर ही रोकने के लिए विशेष गार्ड रेल्स का डिजाइन।
3. ध्वनि और कंपन अवरोधक (Noise Barriers): शहरों और विशेष रूप से कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते समय ट्रेन की तेज आवाज और कंपन को रोकने के लिए पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन।
4. टैंक और टनल वेंटिलेशन: लंबी सुरंगों के भीतर हवा के दबाव (पिस्टन इफेक्ट) को नियंत्रित करने, आपातकालीन निकास द्वारों (Emergency Evacuation) और आधुनिक जल निकासी (Waterproofing & Drainage) की पुख्ता व्यवस्था।

सात प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर सरकार का फोकस

भारत सरकार देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का चरणबद्ध विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के निर्माण अनुभव को आधार बनाकर अब अन्य प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों को भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने सात नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के विकास का रोडमैप पेश किया था। इन कॉरिडोर का उद्देश्य केवल बड़े शहरों के बीच यात्रा समय कम करना नहीं है, बल्कि भविष्य की आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश और क्षेत्रीय संपर्क को भी मजबूत बनाना है। NHSRCL द्वारा जारी ताजा डिजाइन कंसल्टेंसी निविदा इसी व्यापक योजना का हिस्सा मानी जा रही है।

डिजाइन कंसल्टेंसी परियोजना में क्या-क्या शामिल होगा?

NHSRCL द्वारा जारी निविदा के अनुसार चयनित डिजाइन कंसल्टेंट केवल सामान्य ड्राइंग तैयार नहीं करेगा, बल्कि पूरे हाई स्पीड रेल सिस्टम के लिए मानकीकृत इंजीनियरिंग समाधान विकसित करेगा।

इस कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सिविल संरचनाओं के विस्तृत डिजाइन, निर्माण मानक, तकनीकी दिशानिर्देश, डिजाइन मैनुअल तथा भविष्य में उपयोग होने वाले मानक ड्राइंग सेट तैयार किए जाएंगे। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य के अलग-अलग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इंजीनियरिंग गुणवत्ता और सुरक्षा मानक समान रहें।

परियोजना में एलिवेटेड सेक्शन, बड़े नदी पुल, लंबे स्पैन वाले ब्रिज, सुरंग, कट-एंड-कवर सेक्शन, अंडरग्राउंड स्टेशन, स्टेशन बिल्डिंग, डिपो, यार्ड और अन्य सहायक संरचनाओं के लिए अलग-अलग तकनीकी डिजाइन विकसित किए जाएंगे।

मुंबई–अहमदाबाद परियोजना से मिलेगा सबसे बड़ा अनुभव

भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना मुंबई–अहमदाबाद कॉरिडोर इस समय देश की सबसे बड़ी रेल अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल है।

इस परियोजना के तहत हजारों पिलर, सैकड़ों किलोमीटर वायाडक्ट, स्टेशन भवन, ट्रैक बेड, बिजली व्यवस्था और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम का निर्माण विभिन्न चरणों में जारी है। परियोजना के दौरान विकसित इंजीनियरिंग तकनीकों, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था और निर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग भविष्य के कॉरिडोर में भी किया जाएगा।

NHSRCL का कहना है कि एक बार मानकीकृत डिजाइन तैयार हो जाने के बाद नई परियोजनाओं में शुरुआती इंजीनियरिंग कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा और निर्माण प्रक्रिया में भी समय की बचत होगी।

बेंगलुरु–चेन्नई कॉरिडोर का रणनीतिक महत्व

बेंगलुरु और चेन्नई दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख केंद्र हैं।

बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, एयरोस्पेस और अनुसंधान गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, जबकि चेन्नई ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बंदरगाह आधारित उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र के लिए जाना जाता है।

इन दोनों शहरों के बीच पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग, पारंपरिक रेलवे और हवाई संपर्क मौजूद है। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल परियोजना का उद्देश्य लंबी दूरी की तेज और समयबद्ध यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराना है।

हालांकि, परियोजना की अंतिम लागत, स्टेशन संख्या, निर्माण समयसीमा और परिचालन कार्यक्रम जैसे विषयों पर सरकार की ओर से अंतिम निर्णय संबंधित स्वीकृतियों के बाद ही सामने आएंगे।

दिल्ली–वाराणसी कॉरिडोर का महत्व

दिल्ली–वाराणसी हाई स्पीड रेल परियोजना उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावित कॉरिडोर में गिनी जाती है।

यह मार्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की योजना का हिस्सा है। वाराणसी देश का एक बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र है, जबकि इस मार्ग के बीच आने वाले शहर आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं।

फिलहाल परियोजना विभिन्न तकनीकी और योजना संबंधी चरणों में है। NHSRCL द्वारा डिजाइन कंसल्टेंसी की प्रक्रिया शुरू किए जाने से इंजीनियरिंग तैयारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन निर्माण शुरू होने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

मानकीकृत डिजाइन से क्या होगा फायदा?

रेल अवसंरचना विशेषज्ञों के अनुसार यदि अलग-अलग हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए हर बार नए सिरे से डिजाइन तैयार किए जाएं तो परियोजना की शुरुआती अवधि लंबी हो जाती है।

मानकीकृत डिजाइन विकसित होने के बाद कई संभावित लाभ मिल सकते हैं—

• इंजीनियरिंग कार्य में एकरूपता आएगी।
• डिजाइन अनुमोदन प्रक्रिया तेज हो सकती है।
• निर्माण एजेंसियों के लिए तकनीकी स्पष्टता बढ़ेगी।
• गुणवत्ता नियंत्रण आसान होगा।
• भविष्य की परियोजनाओं में समय और संसाधनों की बचत हो सकती है।

हालांकि प्रत्येक कॉरिडोर की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, इसलिए जहां आवश्यकता होगी वहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन में बदलाव भी किए जाएंगे।

जियोटेक्निकल जांच क्यों होती है जरूरी?

किसी भी हाई स्पीड रेल परियोजना में जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन (GTI) सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी चरणों में से एक होता है।

इस जांच के दौरान इंजीनियर यह पता लगाते हैं कि जमीन की मजबूती कितनी है, मिट्टी की परतें कैसी हैं, चट्टानों की स्थिति क्या है और पुल, सुरंग या स्टेशन निर्माण के लिए किस प्रकार की नींव उपयुक्त होगी।

इसी जानकारी के आधार पर अंतिम इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इसलिए डिजाइन कंसल्टेंसी और जियोटेक्निकल जांच दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए चरण हैं।

हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

हाई स्पीड रेल प्रणाली सामान्य रेलवे नेटवर्क से तकनीकी रूप से काफी अलग होती है।

इसमें पूरी तरह नियंत्रित रेल कॉरिडोर, आधुनिक सिग्नलिंग, विशेष ट्रैक संरचना, उच्च क्षमता वाले बिजली तंत्र, उन्नत संचार प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है।

इसी कारण परियोजना के प्रत्येक चरण—सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण और परीक्षण—में विस्तृत तकनीकी जांच की जाती है। डिजाइन कंसल्टेंसी का उद्देश्य भी इन्हीं सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए संरचनाओं का विकास करना है।

सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण

NHSRCL ने अपनी निविदा सूचना में स्पष्ट किया है कि यह पहल देश के प्रस्तावित लगभग 4,000 रूट किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए मानकीकृत सिविल डिजाइन विकसित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

संस्था का उद्देश्य मुंबई–अहमदाबाद परियोजना से प्राप्त अनुभव का उपयोग करते हुए भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक मजबूत तकनीकी आधार तैयार करना है, जिससे आगामी कॉरिडोर की योजना और निर्माण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सके।

विशेषज्ञ क्या मानते हैं?

रेलवे अवसंरचना से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े परिवहन नेटवर्क के विस्तार से पहले मानकीकृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है।

इससे परियोजनाओं के बीच तकनीकी समन्वय बेहतर होता है और निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। हालांकि प्रत्येक परियोजना की अंतिम रूपरेखा संबंधित सरकारी स्वीकृतियों, पर्यावरणीय अनुमति, भूमि अधिग्रहण और वित्तीय मंजूरी के बाद ही तय होती है।

वर्तमान स्थिति क्या है?

30 जून 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्थिति इस प्रकार है—

• NHSRCL ने बेंगलुरु–चेन्नई और दिल्ली–वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए डिजाइन कंसल्टेंसी की वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की हैं।
• निविदा का उद्देश्य मानकीकृत सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन विकसित करना है।
• चार प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के DPR को मंजूरी मिल चुकी है।
• अन्य कॉरिडोर पर सर्वेक्षण और तकनीकी अध्ययन जारी हैं।
• फिलहाल इन दोनों परियोजनाओं पर निर्माण शुरू होने या परिचालन की कोई आधिकारिक समयसीमा घोषित नहीं की गई है।
• भूमि अधिग्रहण, इंजीनियरिंग अध्ययन और वैधानिक स्वीकृतियों जैसी प्रक्रियाएं अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ रही हैं।

बेंगलुरु–चेन्नई और दिल्ली–वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए डिजाइन कंसल्टेंसी की निविदा जारी होना भारत के हाई स्पीड रेल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी प्रगति है। यह कदम सीधे निर्माण की शुरुआत नहीं है, बल्कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग आधार तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना से मिले अनुभव का उपयोग करते हुए सरकार भविष्य के कॉरिडोर के लिए मानकीकृत डिजाइन विकसित करना चाहती है। आने वाले समय में निविदा प्रक्रिया, तकनीकी अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण और अन्य वैधानिक स्वीकृतियों की प्रगति के आधार पर इन परियोजनाओं के अगले चरण तय होंगे। जब तक संबंधित सरकारी एजेंसियों की ओर से नई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं होती, तब तक निर्माण समयसीमा या संचालन तिथि को लेकर किसी भी प्रकार का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

FAQ:

प्रश्न 1: क्या NHSRCL ने बेंगलुरु-चेन्नई और दिल्ली-वाराणसी रूट पर सीधे निर्माण कार्य शुरू करने का टेंडर जारी किया है?

उत्तर: नहीं, यह टेंडर सीधे तौर पर पटरियां बिछाने या निर्माण कार्य (Civil Construction) शुरू करने के लिए नहीं है। यह निविदा इन दोनों कॉरिडोर पर बनने वाले पुलों, भूमिगत स्टेशनों और सुरंगों के लिए ‘मानकीकृत इंजीनियरिंग डिजाइन’ और तकनीकी मानक तैयार करने के लिए एक सलाहकार (Design Consultant) नियुक्त करने के लिए जारी की गई है। इसके बाद ही निर्माण के मुख्य टेंडर जारी किए जाएंगे।

प्रश्न 2: बेंगलुरु और चेन्नई के बीच बुलेट ट्रेन चलने से यात्रा के समय में कितनी कमी आएगी?

उत्तर: वर्तमान में बेंगलुरु से चेन्नई के बीच सामान्य ट्रेनों से 5 घंटे और वंदे भारत एक्सप्रेस से लगभग 4 घंटे से अधिक का समय लगता है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पूरी तरह चालू होने के बाद यह सफर घटकर केवल 1 घंटा 13 मिनट (73 मिनट) का रह जाएगा।

प्रश्न 3: कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य से बुलेट ट्रेन कैसे गुजरेगी, क्या इससे पर्यावरण को नुकसान होगा?

उत्तर: पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए NHSRCL ने इस संवेदनशील क्षेत्र में जमीन के ऊपर ट्रैक ले जाने के बजाय पहाड़ों के भीतर से 14.79 किलोमीटर लंबी एक विशाल भूमिगत सुरंग (Mountain Tunnel) बनाने का निर्णय लिया है। इससे अभ्यारण्य के वन्यजीवों, विशेषकर हाथियों के गलियारों और प्राकृतिक आवास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रश्न 4: दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन रूट पर जेवर हवाई अड्डे का क्या महत्व है?

उत्तर: जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नीचे एक विशेष भूमिगत बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। इसके माध्यम से दिल्ली-NCR के लोग या वाराणसी और लखनऊ से आने वाले यात्री सीधे हाई-स्पीड रेल से उतरकर हवाई अड्डे के टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे। इससे दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के बीच की दूरी भी सिर्फ कुछ मिनटों की रह जाएगी।

प्रश्न 5: भारत के इन नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर ट्रेनों की अधिकतम गति कितनी होगी?

उत्तर: इन दोनों बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पूरे बुनियादी ढांचे को 350 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम ‘डिजाइन स्पीड’ के आधार पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि, यात्रियों की सुरक्षा और इष्टतम परिचालन क्षमता को देखते हुए इन रूट्स पर ट्रेनों का वास्तविक व्यावसायिक संचालन (Commercial Speed) 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा।