डेजर्ट समाचार नेटवर्क (DSN) ब्यूरो नई दिल्ली / दुबई / वॉशिंगटन – Strait of Hormuz Crisis एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। मध्य पूर्व (West Asia) में पिछले कुछ महीनों से जारी बेहद नाजुक युद्ध विराम (Ceasefire) अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लगातार तीसरे दिन भी इस इलाके में भारी गोलाबारी और सैन्य हमले जारी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने रविवार, 28 जून 2026 को तड़के सुबह ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अमेरिकी सेना इस बार ‘काम को पूरी तरह तमाम’ (Complete the job) कर देगी।
यह ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब ईरान की ओर से एक अंतरराष्ट्रीय तेल टैंकर पर आत्मघाती ड्रोन हमला किया गया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने जानबूझकर शांति समझौते का उल्लंघन किया है। अमेरिकी गोलाबारी और ईरान की ओर से की जा रही जवाबी कार्रवाई ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है क्योंकि इस समुद्री रास्ते से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है।
तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद बढ़ा तनाव
इस पूरे बवाल की शुरुआत शनिवार सुबह 4:30 बजे (पूर्वी समय) हुई, जब पनामा के झंडे वाले एक विशाल तेल टैंकर ‘एम/टी कीकू’ (M/T Kiku) पर एक खतरनाक वन-वे (आत्मघाती) ड्रोन से हमला किया गया। यह टैंकर कतर के एक तेल क्षेत्र से लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एक बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही यह जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था, एक जोरदार धमाके के साथ ड्रोन इससे टकरा गया। हालांकि, इस हमले में जहाज के ब्रिज (नियंत्रण कक्ष) को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक दल का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ और न ही समुद्र में तेल का रिसाव हुआ।
इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी ईरान के सिरीक शहर, केश्म द्वीप (Qeshm Island) और होर्मुज के तटीय इलाकों में बने ईरान के मिसाइल अड्डों, ड्रोन स्टोरेज सेंटरों, समुद्री रडार और कम्युराइजेशन सिस्टम को निशाना बनाकर बमबारी की। अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, ईरान को सुधरने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन उसने शांति की जगह युद्ध को चुना।
डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी: “ईरान का अस्तित्व मिट जाएगा”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर ईरान के खिलाफ बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने लिखा:
“ईरान ने एक बार फिर सीजफायर समझौते का उल्लंघन करके हमारे और अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हमला किया है। अब एक ऐसा समय आ सकता है जब हम और ज्यादा उदार नहीं रह पाएंगे। अगर ईरान ने अपनी आक्रामकता नहीं रोकी, तो हम सैन्य रूप से उस काम को पूरा करने (Complete the job) के लिए मजबूर होंगे, जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफलतापूर्वक की थी। अगर ऐसा हुआ, तो ईरान का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा!”
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान महज एक राजनीतिक धमकी नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे ईरान के तेल और गैस बाजारों पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन के इस कड़े रुख की वजह से खाड़ी देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है।
पिछले 48 घंटों का घटनाक्रम: कैसे बिगड़ते गए हालात?
देखा जाए तो पिछले तीन दिनों से यह इलाका बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। शुक्रवार को भी अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। वह हमला इसलिए हुआ था क्योंकि 25 जून को सिंगापुर के एक मालवाहक जहाज ‘एम/वी एवर लवली’ (M/V Ever Lovely) पर ओमान के तट के पास ईरान ने ड्रोन दागा था।
अमेरिका ने जब शुक्रवार को जवाबी कार्रवाई की, तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े (5th Fleet) और कुवैत के ठिकानों की तरफ कई ड्रोन भेजे। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ईरानी ड्रोन उनके नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन गए हैं। इसके ठीक अगले ही दिन शनिवार को ईरान ने ‘एम/टी कीकू’ को निशाना बना दिया, जिसके बाद अमेरिका ने शनिवार रात और रविवार तड़के सुबह अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया।
ईरान का पक्ष: “हम होर्मुज के राजा हैं, नियमों का पालन करो”
दूसरी तरफ, ईरान ने अमेरिका के सभी दावों को खारिज कर दिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन (IRIB) का कहना है कि वे किसी भी कमर्शियल जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) केवल उन जहाजों पर ‘चेतावनी के शॉट’ (Warning Shots) दाग रही है जो ईरान द्वारा तय किए गए समुद्री रास्तों का उल्लंघन कर रहे हैं।
ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने साफ कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य संकट जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर कानूनी रूप से ईरान का नियंत्रण है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय जहाजों को ईरान के नियमों का पालन करना ही होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी रविवार को इराक के दौरे पर कहा कि इस समुद्री रास्ते में किसी भी बाहरी देश (अमेरिका या इजरायल) का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमेरिका के हमलों की वजह से ही इस रास्ते को दोबारा सामान्य रूप से खोलने में देरी हो रही है।
भारत पर क्या होगा इस संकट का असर?
भारत के लिए यह पूरी स्थिति बेहद संवेदनशील है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80 से 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है।
- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल की आशंका: यदि यह युद्ध लंबा खींचता है और यह समुद्री रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतें 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इसके चलते भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम काफी बढ़ सकते हैं।
- महंगाई का खतरा: तेल महंगा होने से माल ढुलाई (Transportation) महंगी हो जाएगी, जिससे खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
- भारतीय जहाजों की सुरक्षा: भारतीय नौसेना और वाणिज्य मंत्रालय लगातार इस रूट पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जहाजों को फिलहाल सुरक्षित रास्तों से जाने की सलाह दी जा रही है।
स्थिति अभी भी बदल रही है
यह घटनाक्रम लगातार विकसित हो रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों की ओर से नए बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के आधार पर इतना स्पष्ट है कि युद्धविराम गंभीर दबाव में है और होर्मुज़ क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां फिर तेज हो गई हैं।
इस घटनाक्रम का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रह सकता। यदि तनाव लंबा चलता है तो इसका प्रभाव वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और उन देशों पर भी पड़ सकता है जो खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा आयात करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया
अमेरिका के सहयोगी देशों सहित कई सरकारों ने तनाव कम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अधिकारियों ने भी संवाद और संयम पर जोर दिया है। अधिकांश देशों का मानना है कि क्षेत्र में किसी बड़े सैन्य संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
यूरोप के कई देशों ने भी समुद्री मार्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कूटनीतिक प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। खाड़ी क्षेत्र के देशों की भी चिंता है कि लंबे समय तक सैन्य तनाव से उनके आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं।
समुद्री बीमा कंपनियां क्यों सतर्क हैं?
जब किसी क्षेत्र में सैन्य जोखिम बढ़ता है तो जहाजों का बीमा करने वाली कंपनियां अतिरिक्त जोखिम शुल्क लगा सकती हैं। इससे जहाज संचालकों की लागत बढ़ती है और अंततः व्यापारिक खर्च पर असर पड़ता है।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि तनाव सीमित रहता है तो इसका प्रभाव भी सीमित हो सकता है। लेकिन यदि घटनाएं लगातार बढ़ती हैं तो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां अपने मार्गों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकती हैं।
क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है?
फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। अमेरिका और ईरान दोनों की ओर से कड़े बयान जरूर आए हैं, लेकिन साथ ही कई देशों द्वारा कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं।
युद्ध जैसी किसी व्यापक स्थिति के बारे में कोई भी निष्कर्ष केवल भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करेगा। इसलिए वर्तमान समय में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है और स्थिति लगातार बदल रही है।
आगे किन बातों पर नजर रहेगी?
विशेषज्ञ आने वाले दिनों में कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर रखेंगे। इनमें होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही, अमेरिकी और ईरानी आधिकारिक बयान, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा व्यवस्था, तेल बाजार की प्रतिक्रिया, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों की कूटनीतिक पहल तथा क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियां शामिल हैं।
यदि दोनों पक्ष तनाव कम करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाते हैं तो स्थिति सामान्य हो सकती है। वहीं यदि सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो वैश्विक बाजार और समुद्री व्यापार पर इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है।
Strait of Hormuz Crisis केवल अमेरिका और ईरान के बीच का सैन्य विवाद नहीं है। इसका संबंध वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और विश्व अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।
फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक और विश्वसनीय रिपोर्टों से यही संकेत मिलता है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। इसलिए किसी भी नई जानकारी का मूल्यांकन आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में होने वाली हर बड़ी घटना का प्रभाव मध्य पूर्व से कहीं आगे तक महसूस किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) कहां है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है?
उत्तर: होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी (Persian Gulf) और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक बेहद संकरा और छोटा समुद्री रास्ता है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान व संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हैं। दुनिया का लगभग 20% से 25% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी (LNG) इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ‘ऑयल चोक पॉइंट’ माना जाता है।
प्रश्न 2: अमेरिका और ईरान के बीच यह ताजा विवाद क्यों शुरू हुआ?
उत्तर: फरवरी 2026 से ही इस इलाके में तनाव था। हालिया विवाद तब बढ़ा जब ईरान ने सीजफायर समझौते का उल्लंघन करते हुए सिंगापुर के जहाज और फिर शनिवार (27 जून) को 20 लाख बैरल तेल ले जा रहे पनामा के टैंकर ‘एम/टी कीकू’ पर ड्रोन हमला कर दिया। इसके जवाब में अमेरिकी सेना (CENTCOM) ने ईरान पर भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए।
प्रश्न 3: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्या चेतावनी दी है?
उत्तर: राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर ईरान ने जहाजों पर हमले बंद नहीं किए, तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से सैन्य कार्रवाई करेगी और ईरान का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। उन्होंने इसे “Complete the Job” (काम तमाम करना) नाम दिया है।
प्रश्न 4: क्या इस संकट से भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे?
उत्तर: हां, पूरी संभावना है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस समुद्री रास्ते पर बहुत निर्भर है। अगर होर्मुज का रास्ता बंद होता है या जहाजों पर हमले जारी रहते हैं, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे भारत में ईंधन की कीमतें और आम महंगाई बढ़ सकती है।