NDA राज्यसभा 2/3 बहुमत परिसीमन: क्या बदलने वाला है भारत का चुनावी नक्शा?

नई दिल्ली – भारतीय राजनीति में संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के भीतर चल रही राजनीतिक गोटियों ने एक बार फिर देश के नीतिगत भविष्य को लेकर बहस छेड़ दी है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों, विभिन्न राज्यों में हुए दलबदल और राज्यसभा सीटों के नए समीकरणों के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। द हिंदू की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जहां एक ओर लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर हुई बड़ी बगावत के बाद भी एनडीए पूर्ण दो-तिहाई के आंकड़े से थोड़ा दूर है, वहीं राज्यसभा में उसकी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। इस मजबूत होते संख्या बल ने देश के सबसे संवेदनशील और बड़े संवैधानिक मुद्दे को हवा दे दी है—और वह मुद्दा है भारत का ‘परिसीमन’ (Delimitation)।

संसद के भीतर NDA राज्यसभा बहुमत की यह सुगबुगाहट ऐसे समय में तेज हुई है जब सरकार ने पूर्व में संसद के पटल पर 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 पेश कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी बड़े संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत) की आवश्यकता होती है, इसलिए राज्यसभा में एनडीए की बढ़ती ताकत को सीधे तौर पर परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बड़े फैसलों को अमलीजामा पहनाने की कमान के रूप में देखा जा रहा है।

क्या है परिसीमन विधेयक 2026 और सीटों का नया ढांचा?

देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीटों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। भारत के संवैधानिक इतिहास पर नजर डालें तो आखिरी बार सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। इसके बाद 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के जरिए सीटों की कुल संख्या पर साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए रोक (Freeze) लगा दी गई थी। अब वह समय सीमा समाप्त हो रही है।

PRS इंडिया के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 और 131वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए भारतीय चुनावी राजनीति के पूरे ढांचे को बदलने की तैयारी है। इस विधायी प्रस्ताव के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• लोकसभा की सीटों में भारी बढ़ोतरी: नए प्रस्ताव के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को वर्तमान 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है। इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य शामिल हो सकते हैं।
• 2011 की जनगणना का आधार: वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, परिसीमन 2026 के बाद होने वाली पहली नई जनगणना (जैसे जनगणना 2027) के आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन नए विधेयकों में यह प्रस्ताव दिया गया है कि संसद कानून बनाकर खुद तय कर सकती है कि परिसीमन कब और किस जनगणना के आधार पर होगा। सरकार इसके लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करना चाहती है ताकि महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जा सके।
• महिला आरक्षण से जुड़ाव: साल 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) को लागू करने के लिए परिसीमन को अनिवार्य शर्त बनाया गया था। नए संशोधन के जरिए महिला आरक्षण को गति देने की कोशिश की जा रही है।

परिसीमन का इतिहास

भारत में परिसीमन की प्रक्रिया कई बार हुई है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में यह काम पूरा किया गया। हर बार जनगणना के आधार पर सीटें और क्षेत्र तय किए गए। 1971 की जनगणना के बाद सीटें फ्रीज करने का फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य था कि ज्यादा बच्चे वाले राज्यों को फायदा न मिले और परिवार नियोजन को प्रोत्साहन मिले। अब जनसंख्या में बहुत बदलाव आ चुका है।

उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आबादी तेजी से बढ़ी है। वहीं दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जनसंख्या नियंत्रण बेहतर रहा है। परिसीमन से इन राज्यों की लोकसभा सीटों में बड़ा बदलाव हो सकता है। PRS India के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात भी प्रभावित होगा। लोकसभा मजबूत हो जाएगी।

संविधान संशोधन की जरूरत और प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। लोकसभा में 543 सदस्यों में करीब 362 वोट और राज्यसभा में 164 वोट चाहिए। NDA लोकसभा में बहुमत रखता है लेकिन दो-तिहाई से दूर है। राज्यसभा में सुधार हो रहा है। अगर NDA पूर्ण दो-तिहाई हासिल कर ले तो परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बड़े बदलाव आसान हो सकते हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था लेकिन उसका पूरा लागू होना परिसीमन पर निर्भर है। बिना नई सीटों के आरक्षण लागू करना मुश्किल है।

राज्यसभा में एनडीए की मजबूती से क्यों बदले समीकरण?

आमतौर पर किसी भी सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए लोकसभा में बहुमत जुटाना आसान होता है, लेकिन राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के कारण समीकरण पेचीदा होते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से एनडीए के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना और विपक्षी खेमों में बिखराव ने एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि एनडीए राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लेता है, तो सरकार को राज्यों की सीमाओं, चुनावी क्षेत्रों के पुनर्गठन और न्यायपालिका या चुनाव प्रक्रियाओं से जुड़े बड़े विधेयकों को पारित कराने में किसी क्षेत्रीय दल के वीटो का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, लोकसभा में अभी भी पूर्ण दो-तिहाई बहुमत (362 सीटें) के लिए सरकार को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 20 सांसदों के बागी गुट द्वारा भाजपा नीत गठबंधन को समर्थन देने के दावों ने निचले सदन की राजनीतिक अनिश्चितता को भी बेहद दिलचस्प बना दिया है।

हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार NDA ने राज्यसभा में अपनी ताकत लगातार बढ़ाई है। पहले यह संख्या 141 के आसपास थी। AAP से सात सदस्यों के जाने और टीएमसी बागियों के समर्थन से अब यह 148-152 तक पहुंच गई है। BJP अकेले की सीटें 113-114 के करीब हैं।

18 जून 2026 को 26-27 सीटों के लिए चुनाव हैं। NDA को झारखंड, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में फायदा होने की संभावना है। TMC के तीन राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद बंगाल की तीन सीटों पर NDA मजबूत है। अगर ये सीटें मिल गईं तो NDA की कुल संख्या 154 या 155 तक जा सकती है। यह दो-तिहाई बहुमत से सिर्फ 8-9 सीटें कम होगी।

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि NDA लगातार अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले महीनों में और सीटें खाली होंगी जिससे फायदा हो सकता है। लेकिन लोकसभा में स्थिति अलग है। वहां NDA दो-तिहाई बहुमत से काफी दूर है।

उत्तर बनाम दक्षिण: क्यों छिड़ी है जनसांख्यिकीय दंड की बहस?

परिसीमन की इस पूरी बहस का सबसे विवादित और संवेदनशील पहलू ‘उत्तर-दक्षिण विभाजन’ (North-South Political Divide) है। भारत में लोकसभा की सीटें हमेशा से जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाती रही हैं। संविधान का अनुच्छेद 81 यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उसकी जनसंख्या के बीच का अनुपात पूरे देश में यथासंभव समान होना चाहिए।

यहीं से दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं शुरू होती हैं। पिछले पांच दशकों में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों ने केंद्र सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कड़ाई से लागू किया और अपनी जनसंख्या वृद्धि दर (TFR) को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी।

दृष्टि आईएएस के एक विश्लेषणात्मक अध्ययन के अनुसार, यदि केवल जनसंख्या के शुद्ध आधार पर सीटों का दोबारा बंटवारा किया जाता है, तो:

1. उत्तरी राज्यों का दबदबा: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की लोकसभा सीटों में करीब 79% तक की भारी वृद्धि हो सकती है। अकेला उत्तर प्रदेश 80 सीटों से बढ़कर 120 या उससे अधिक सीटों वाला राज्य बन सकता है।
2. दक्षिणी राज्यों का नुकसान: केरल जैसे राज्य की सीटों में 0% की वृद्धि या तमिलनाडु की हिस्सेदारी में अपेक्षाकृत बेहद कम बढ़ोतरी (लगभग 26%) देखने को मिलेगी।
3. राजनीतिक असंतुलन: इसके परिणामस्वरूप संसद में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कुल सीटों के अनुपात में घट जाएगा। दक्षिणी नेताओं का तर्क है कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को लागू करने के बदले में “जनसांख्यिकीय दंड” (Demographic Penalty) दिया जा रहा है।

TMC विद्रोह का बड़ा प्रभाव

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर विद्रोह ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20 के करीब लोकसभा सांसद और कुछ राज्यसभा सदस्य पार्टी लाइन से अलग हो गए हैं। तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है।

इन बागी सदस्यों ने NDA को समर्थन देने की बात कही है। कुछ ने Nationalist Citizens Party ऑफ इंडिया के साथ विलय की कोशिश भी शुरू कर दी है। The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक इस विद्रोह से NDA को संसद के दोनों सदनों में फायदा हो रहा है। लोकसभा में TMC के 28 सांसदों में से कई के समर्थन से NDA की संख्या बढ़ सकती है लेकिन दो-तिहाई बहुमत के लिए अभी काफी दूरी है।

यह विद्रोह TMC की आंतरिक समस्याओं को दिखाता है। विपक्षी दलों में यह चर्चा है कि इससे NDA को संवैधानिक बिल पास करने में आसानी हो सकती है। लेकिन TMC नेतृत्व इसे साजिश बताता है।

राज्यवार संभावित प्रभाव

उत्तर प्रदेश में सीटें काफी बढ़ सकती हैं क्योंकि यहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी फायदा होने की उम्मीद है। दक्षिणी राज्यों में चिंता है। DMK और अन्य दल कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सरकार का दावा है कि कुल सीटें बढ़ने से कोई राज्य नुकसान में नहीं आएगा। दक्षिण में भी सीटें बढ़ेंगी लेकिन उत्तर के मुकाबले कम अनुपात में।

यह मुद्दा संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा की भूमिका बदल सकती है। संयुक्त बैठक में लोकसभा की ताकत बढ़ जाएगी।

विपक्ष का रुख और चिंताएं

कांग्रेस, DMK, TMC और अन्य विपक्षी दल परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि बिना नई जनगणना और व्यापक चर्चा के ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए। दक्षिणी राज्यों के नेता एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। उनका मानना है कि 2011 जनगणना के बजाय नई जनगणना का इंतजार किया जाए। Shashi Tharoor जैसे नेता संसद में इस पर चर्चा कर चुके हैं।

विपक्ष की चिंता है कि इससे उत्तर भारत की राजनीतिक ताकत और बढ़ जाएगी।

NDA की रणनीति और आगे की राह

NDA सूत्रों के अनुसार पार्टी लगातार संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। TMC विद्रोह और अन्य दलों से आने वाले सदस्यों ने मदद की है। 18 जून के चुनाव नतीजे NDA की स्थिति और स्पष्ट करेंगे।

Monsoon Session में Delimitation Bill को फिर से लाने की तैयारी है। लेकिन लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना अभी चुनौती है।

परिसीमन के व्यापक प्रभाव

परिसीमन से लोकसभा सीटें बढ़ने पर चुनावी खर्च बढ़ सकता है। लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। विकास दर कम वाले राज्यों को ज्यादा आवाज मिलेगी। यह महिला आरक्षण को भी प्रभावित करेगा। नए क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होंगी।

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह बदलाव भारत के चुनावी नक्शे को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सभी दलों की सहमति जरूरी है ताकि संघीय संतुलन बना रहे।

संभावित समाधान: ‘डेमपर’ (DemPer) और अन्य विकल्प

इस क्षेत्रीय असंतुलन और संघीय ढांचे को टूटने से बचाने के लिए नीतिगत गलियारों में कई तरह के रचनात्मक फॉर्मूलों पर चर्चा चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाने के बजाय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा:

• डेमपर सिद्धांत (Demographic Performance – DemPer): इस फॉर्मूले के तहत राज्यों को सीटें देते समय केवल उनकी कुल आबादी नहीं देखी जाएगी, बल्कि उनके ‘मानव विकास सूचकांक’ (HDI) और ‘कुल प्रजनन दर’ (TFR) को भी वेटेज (भारांक) दिया जाएगा। यानी जिन राज्यों ने विकास के मानकों पर अच्छा काम किया है, उन्हें अतिरिक्त अंक मिलेंगे ताकि उनकी सीटें न घटें।
• डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी (Degressive Proportionality): यूरोपीय संघ की तर्ज पर भारत भी यह व्यवस्था अपना सकता है जहां छोटे राज्यों को उनकी प्रति व्यक्ति आबादी के अनुपात से थोड़े अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, ताकि बड़े राज्यों का एकछत्र राज न हो सके।
• राज्यों का विभाजन: कुछ विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया जाए, जिससे कोई एक भौगोलिक ब्लॉक राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरह नियंत्रित न कर सके।

आधिकारिक वक्तव्य और राजनीतिक रुख

परिसीमन के इस संवेदनशील मुद्दे पर देश के विभिन्न पक्षों के विचार पूरी तरह बंटे हुए हैं:

सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ रणनीतिकार का रुख: “लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ है। यदि किसी क्षेत्र में नागरिक रहते हैं, तो उन्हें संसद में समान प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना ही चाहिए। हम दक्षिण के राज्यों के योगदान का सम्मान करते हैं, और सीटों की कुल संख्या को बढ़ाकर 850 करने का उद्देश्य यही है कि किसी भी राज्य की वर्तमान सीटें कम न हों, बल्कि सभी को आनुपातिक हिस्सेदारी मिले।”

विपक्ष और दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय दलों का साझा वर्जन: “सीटों की संख्या बढ़ा देना इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। यदि कुल सीटों में दक्षिण भारत का प्रतिशत हिस्सा गिर जाता है, तो केंद्र सरकार के गठन में हमारी आवाज कमजोर हो जाएगी। हम एक ऐसे संघीय ढांचे की मांग करते हैं जहां विकास करने वाले राज्यों की राजनैतिक शक्ति को सुरक्षित रखा जाए।”

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा

संसद के भीतर बदलता संख्या बल और NDA राज्यसभा बहुमत के करीब पहुंचना सरकार को इस ऐतिहासिक और अटके हुए सुधार को आगे बढ़ाने की विधायी शक्ति तो देता है, लेकिन इस प्रक्रिया की सफलता केवल आंकड़ों के खेल पर निर्भर नहीं करेगी। परिसीमन केवल चुनावी क्षेत्रों को दोबारा खींचने का तकनीकी काम नहीं है, बल्कि यह भारत के ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) की आत्मा से जुड़ा विषय है। आगामी महीनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार आम सहमति का रास्ता चुनती है या संसदीय बहुमत के बल पर इस नए चुनावी नक्शे को लागू करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: परिसीमन (Delimitation) क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है?

उत्तर: देश की आबादी लगातार बदलती और बढ़ती रहती है। किसी क्षेत्र में लोग ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं कम। परिसीमन का सीधा मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह दोबारा तय करना ताकि हर सीट पर मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर रहे और प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य समान हो।

प्रश्न 2: राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर: भारत के संविधान में किसी भी बड़े बदलाव (संविधान संशोधन) के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी जरूरी होती है। सामान्य बहुमत से सरकार रोजमर्रा के कानून तो बना सकती है, लेकिन राज्यों की हिस्सेदारी या संविधान के मूल ढांचे से जुड़े बदलावों (जैसे लोकसभा की सीटें बदलना) के लिए विशेष बहुमत अनिवार्य है।

प्रश्न 3: दक्षिण भारत के राज्य परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं?

उत्तर: दक्षिणी राज्यों ने पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण और साक्षरता में बहुत बेहतरीन काम किया है। यदि शुद्ध आबादी के आधार पर सीटें बांटी गईं, तो उत्तर भारत की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की राजनैतिक ताकत संसद में कम हो जाएगी। वे इसे अपनी अच्छी नीतियों के लिए एक सजा के रूप में देखते हैं।

प्रश्न 4: परिसीमन विधेयक 2026 में 2011 की जनगणना का उपयोग करने का क्या प्रस्ताव है?

उत्तर: मूल नियम के अनुसार परिसीमन नई जनगणना के बाद होना चाहिए। परंतु, कोविड-19 के कारण टली जनगणना और महिला आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू करने की प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए, सरकार ने प्रस्तावित विधेयकों में 2011 की उपलब्ध आधिकारिक जनगणना को आधार बनाने का विकल्प रखा है।

प्रश्न 5: परिसीमन से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: परिसीमन से चुनाव क्षेत्र बदलेंगे। जनसंख्या ज्यादा वाले इलाकों में ज्यादा सांसद और विधायक होंगे। इससे स्थानीय मुद्दों पर बेहतर ध्यान मिल सकता है। चुनावी खर्च बढ़ सकता है लेकिन प्रतिनिधित्व निष्पक्ष बनेगा। विकास दर कम वाले राज्यों को ज्यादा आवाज मिलेगी। आम लोगों को नए चुनाव क्षेत्रों में वोटिंग और उम्मीदवार चुनने में बदलाव दिखेगा। महिला आरक्षण से महिलाओं के मुद्दे ज्यादा उठ सकते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में अनुपात बदलने से राजनीतिक समीकरण प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर यह लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है लेकिन इसके लिए सभी दलों की सहमति जरूरी है।