डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1.5 लाख रूपये की सहायता
राजस्थान सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना, जो पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना के नाम से जानी जाती थी, अब नए स्वरूप और बढ़ी हुई सहायता राशि के साथ लागू की गई है। इसका उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, और सामाजिक भेदभाव को कम करना है। इस योजना के तहत, पात्र बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक सात किश्तों में 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एवं फ्लेगशीप योजना लाडो प्रोत्साहन योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय निर्देशानुसार प्रतापगढ़ जिले में लाडो जन्मोत्सव लाडो चौपाल का आयोजन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर ने बताया की बेटी जन्म को बढ़ावा देने व लिंगानुपात में सुधार करने के साथ ही बेटियों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। योजनान्तर्गत राजस्थान में जन्म लेने वाली सभी बेटियों को जन्म से लेकर 21 वर्ष व स्नातक होने पर चरणबद्ध रूप से 7 किश्तों में 1.5 लाख रूपए की राशि का हस्तान्तरण सीधे बैंक खाते के माध्यम से दिया जाएगा। यह योजना न केवल व्यापक रूप से सभी बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करती है बल्कि पात्रतानुसार यह राज्य की सबसे सरल योजना है।
लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो 1 अगस्त 2024 से पूरे राज्य में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- लिंग भेदभाव को कम करना: बेटियों के जन्म को बोझ मानने की सामाजिक धारणा को बदलना।
- शिक्षा को बढ़ावा देना: बालिकाओं की स्कूली शिक्षा में नामांकन और निरंतरता सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य सुधार: संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित कर मातृ मृत्यु दर को कम करना।
- बाल विवाह रोकथाम: बालिकाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से बाल विवाह की प्रथा को कम करना।
- लिंगानुपात में सुधार: बालिका जन्म को प्रोत्साहित कर लिंगानुपात को बेहतर करना।
योजना के तहत, सरकार गरीब और वंचित परिवारों की नवजात बालिकाओं को 1.5 लाख रुपये का बचत बॉन्ड प्रदान करती है, जो सात अलग-अलग चरणों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाता है।
लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली 1.5 लाख रुपये की राशि निम्नलिखित चरणों में वितरित की जाती है:
- जन्म के समय: 5,000 रुपये (माता के खाते में)।
- 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर: 5,000 रुपये (पूर्ण टीकाकरण के बाद)।
- कक्षा 1 में प्रवेश पर: 10,000 रुपये।
- कक्षा 6 में प्रवेश पर: 15,000 रुपये।
- कक्षा 10 में प्रवेश पर: 20,000 रुपये।
- कक्षा 12 में प्रवेश पर: 25,000 रुपये।
- स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर: 70,000 रुपये।
यह राशि केवल उन बालिकाओं को दी जाती है, जो राजस्थान सरकार के स्कूलों या सरकार से संबद्ध स्कूलों में पढ़ाई करती हैं।
पात्रता मानदंड
लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
- निवास: लाभार्थी महिला (माता) राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- प्रसव स्थान: बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना से संबद्ध निजी अस्पताल में होना चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के परिवारों के लिए है। कुछ स्रोतों के अनुसार, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, हालांकि यह शर्त सभी स्रोतों में स्पष्ट नहीं है।
- जन्म तिथि: योजना 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए मान्य है।
इसके अतिरिक्त, योजना का लाभ उन बालिकाओं को भी मिल सकता है जो पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना की लाभार्थी थीं।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- बाल स्वास्थ्य कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
प्रसव पूर्व जांच (ANC) के दौरान गर्भवती महिलाएं इस योजना के लिए पंजीकरण कर सकती हैं। अस्पतालों से प्राप्त जानकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसके आधार पर पहली किश्त प्रदान की जाती है। बाद की किश्तों के लिए प्रत्येक चरण में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया गया है। आवेदन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:
- ऑनलाइन: राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या योजना की विशेष पोर्टल (जो जल्द ही लॉन्च होगी) के माध्यम से। आवेदक को SSO ID का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- ऑफलाइन: नजदीकी ई-मित्र केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- अस्पतालों के माध्यम से: सरकारी या जननी सुरक्षा योजना से संबद्ध अस्पतालों में जन्म के समय स्वतः पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए लाभार्थियों को एक आवेदन आईडी प्रदान की जाती है।
राजस्थान सरकार के अनुसार, दिसंबर 2024 तक 1 लाख लाभार्थियों को योजना की पहली किश्त के रूप में 2,500 रुपये उनके खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, अप्रैल 2025 तक 66,000 से अधिक बालिकाओं को पहली किश्त का लाभ मिल चुका है।
योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह न केवल बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि परिवारों में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में देखने की मानसिकता को भी बढ़ावा दे रही है।
लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी आधार तैयार करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, यह योजना बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को पंख देने का वादा करती है।
अधिक जानकारी के लिए, लाभार्थी राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
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